PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। जब खेतों में हरियाली लहराती है, तब देश का हर कोना खुशियों से भर जाता है। लेकिन खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, इसमें कई चुनौतियां भी हैं फसल कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई की समस्या और टिकाऊ खेती की कमी। इन सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी देकर किसानों को एक नई उम्मीद दी है।
क्या है PM Dhan Dhanya Krishi Yojana
यह योजना अगले 6 साल तक चलेगी और देश के 100 जिलों को कवर करेगी। इसके लिए हर साल ₹24,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल कटाई के बाद भंडारण की बेहतर सुविधाएं देना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना और खेती की पैदावार को बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि जब किसानों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, तब वे अधिक उत्पादन कर पाएंगे और उनकी आय में भी इजाफा होगा।
36 मौजूदा स्कीमों का एकीकरण
Krishi Yojana सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम धन-धान्य योजना के तहत 36 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे न केवल टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि फसल विविधीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब है कि किसानों को सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहना होगा, वे अलग-अलग फसलें उगा पाएंगे, जिससे उनकी आय के नए रास्ते खुलेंगे।
Krishi Yojana को कैसे मिलेगा फायदा
इस योजना के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती की ओर बढ़ाया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल भंडारण सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा ताकि उपज का नुकसान न हो। साथ ही, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि पानी की समस्या किसानों के उत्पादन में बाधा न बने। इसके अलावा सरकार किसानों को आसान शर्तों पर सस्ते लोन की सुविधा भी देगी, जिससे वे खेती में अधिक निवेश कर सकें।
टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि खेती के तरीके ऐसे होंगे जो न केवल पैदावार बढ़ाएं बल्कि पर्यावरण का भी ध्यान रखें। यह बदलाव हमारे कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करेगा।
1.7 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास है। जब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तब देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में यह कदम ऐतिहासिक है क्योंकि यह सिर्फ पैदावार बढ़ाने की बात नहीं करता, बल्कि किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं और उपलब्ध विवरणों पर आधारित है। योजना से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोत या पोर्टल देखें।
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